Uniform Civil Law:जे कायदे धर्माच्या आधारावर समाजाची विभागणी करतात, ते आधुनिक समाजाची निर्मिती करूच शकत नाहीत.
धर्माच्या आधारावरील भेदभाव नष्ट करायचा, तर देशात समान नागरी कायदा लागू करावाच लागेल,असे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी केले.
युनियन बँक ऑफ इंडिया देत आहे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज कोणत्याही हमीशिवाय! अर्जाची प्रक्रिया जाणून घ्या
देशात कम्युनल सिव्हिल कोड नव्हे, तर सेक्युलर सिव्हिल कोड पाहिजे, असे सांगताना प्रथमच सेक्युलर सिव्हिल कोड, असा
शब्दप्रयोग करून समान नागरी कायद्याला होणाऱ्या विरोधाचीही धार मोदींनी बोथट करून टाकली.
पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांत घडलेल्या महिला अत्याचारांची दखलही मोदींनी आपल्या भाषणात घेतली. बलात्काऱ्यांमध्ये मृत्यूची भीती निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
७८ व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून आपले ते बोलत होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग ११ वे ध्वजारोहण लाल किल्ल्यावरून केले तेव्हा हेलिकॉप्टरमधून पुष्पवृष्टी झाली आणि २१ तोफांची सलामी देण्यात आली.
पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, लागोपाठ तिसऱ्यांदा देशाने मला सेवा करण्याची संधी दिली.साठ वर्षांनी हा इतिहास घडला आहे.
देशाचा विश्वास व्यर्थ जाऊ देणार नाही. दोषींना शिक्षा करा
कोलकात्यातील रुग्णालयात डॉक्टर तरुणीची बलात्कारानंतर हत्या झाल्याच्या प्रकरणाचा संदर्भ देऊन
महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा त्वरित तपास होऊन दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला
अशा प्रकरणांत फाशीच झाली पाहिजे.बलात्काऱ्यांत मृत्यूची भीती निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. १,५०० वर कायदे आम्ही रद्द केले.
शतकानुशतके अस्तित्वात असलेले गुन्हेगारी कायदे रद्द करून आम्ही शिक्षेवर नव्हे, तर न्यायावर लक्ष केंद्रित केले, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
महिला आर्थिक दृष्टीने स्वावलंबी होतात तेव्हाच त्या कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेचा भाग बनतात.देशातील दहा कोटी महिला बचत गटांच्या माध्यमातून निर्णयसमान नागरी कायदा’ लागू करावाच लागेल
प्रक्रियेतील घटक बनल्या आहेत. एक कोटी महिला लखपती दीदी झाल्या आहेत.
आतापर्यंत ९ लाख कोटी रुपये महिला स्वयंसहायता बचत गटांना मिळाले आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
मोदींच्या भाषणातील सर्वांत लक्षवेधी मुद्दा ठरला तो समान नागरी कायदा.
मोदींनी प्रथमच सेक्युलर सिव्हिल कोड म्हणजेच धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता लागू करण्याची भूमिका मांडून नव्या चर्चेला तोंड फोडले.
Redmi 5G स्मार्टफोन 200MP कॅमेरासह लाँच, वैशिष्ट्यांच्या झुंजीने खळबळ माजवेल
मोदी म्हणाले, समान नागरी कायद्यावर आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा चर्चा केली.
आदेश दिले. आज जे नागरी कायदे घेऊन आपण जगत आहोत तो एक प्रकारे सांप्रदायिक कायदा आहे.
भेदभाव करणारा कायदा आहे. या गंभीर विषयावर आता चर्चा व्हावी.
जे कायदे धर्माच्या आधारावर देशाची विभागणी करतात, जे कायदे उच्च-नीच भेदभावाचे कारण बनतात अशा कायद्यांना आधुनिक समाजात कोणतेही स्थान नाही.
म्हणूनच देशात एक सेक्युलर सिव्हिल कोड असायला हवा, अशी देशाचीच मागणी आहे.
आपण कम्युनल सिव्हिल कोडमध्ये ७५ वर्षे घालवली. आता मात्र आपल्याला सेक्युलर सिव्हिल कोड स्वीकारणे गरजेचे आहे.
देशात धर्माच्या आधारावर जो भेदभाव केला जातो त्यापासून आपली सुटका होईल
