Land Record | 1880 सालापासूनच्या जमिनी जप्त होऊन मूळ मालकाला मिळणार सविस्तर जाणून घ्या

Land Record | 1880 सालापासूनच्या जमिनी जप्त होऊन मूळ मालकाला मिळणार सविस्तर जाणून घ्या

Land Record शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या बहुतांश कुटुंबांसाठी शेती हा उपजीविकेचा प्रमुख स्रोत आहे. त्यामुळेच शेतजमिनीची वाटणी हा अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा विषय आहे. या लेखात आपण शेतजमिनीच्या वाटणीच्या विविध पद्धती, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रियेबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

१. शेतजमिनीच्या वाटणीच्या पद्धती:

अ) सामंजस्य पद्धत: ही सर्वात सोपी आणि सुलभ पद्धत आहे. यामध्ये कुटुंबातील सर्व सदस्य एकत्र येऊन आपसात चर्चा करून शेतजमिनीची वाटणी करतात. प्रत्येकाला त्याचा वाटा मिळतो आणि सर्वांच्या संमतीने वाटणी होते. या पद्धतीत कोणताही कायदेशीर किंवा प्रशासकीय हस्तक्षेप नसतो.

ब) न्यायालयीन पद्धत: जेव्हा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वाटणीबाबत मतभेद असतात किंवा काही सदस्य वाटणीस विरोध करतात, तेव्हा न्यायालयात जाऊन वाटणी करावी लागते. न्यायालय दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून निर्णय देते. या प्रक्रियेत वेळ आणि पैसा जास्त खर्च होतो.

क) महसूल विभागामार्फत वाटणी: शेतजमिनीची वाटणी करण्यासाठी तहसील कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया पूर्ण होते. यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात आणि निश्चित शुल्क भरावे लागते.

२. शेतजमीन नावावर करण्याची प्रक्रिया:

अ) आवश्यक कागदपत्रे:

• ७/१२ उतारा

• ८-अ चा उतारा

• फेरफार उतारा

• वारस प्रमाणपत्र

• मृत्यू प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)

• आधार कार्ड

• पॅन कार्ड

• रहिवासी दाखला

ब) अर्ज प्रक्रियाः १. तहसील कार्यालयात जाऊन शेतजमीन नावावर करण्यासाठी अर्ज करावा. २. आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत. ३. निश्चित केलेले शुल्क भरावे. ४. तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार यांच्याकडून अर्जाची छाननी होईल. ५. सर्व कागदपत्रे योग्य असल्यास, शेतजमीन नावावर करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

क) शुल्क: शेतजमीन नावावर करण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क हे जमिनीच्या क्षेत्रफळ आणि मूल्यानुसार बदलते. सामान्यतः हे शुल्क १०० रुपयांपासून सुरू होते आणि जमिनीच्या मूल्यानुसार वाढू शकते.

३. शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी आवश्यक प्रक्रिया:

अ) वारस प्रमाणपत्र: वारस प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तहसील कार्यालयात अर्ज करावा लागतो. यासाठी मृत व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र, कुटुंबातील सदस्यांची यादी आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.

ब) नकाशा तयार करणे: शेतजमिनीचा नकाशा तयार करण्यासाठी भूमापन विभागाकडे जावे लागते. भूमापक शेतजमिनीचे मोजमाप करून नकाशा तयार करतो.

क) मूल्यांकन: शेतजमिनीचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्थानिक बाजारभाव, जमिनीचा प्रकार, सिंचनाची सुविधा इत्यादी गोष्टी विचारात घेतल्या जातात.

ड) करार: वाटणी करारनामा तयार करून त्यावर सर्व वारसदारांच्या सह्या घ्याव्या लागतात. हा करारनामा दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणीकृत करावा लागतो.

४. १८८० लँड रेकॉर्ड अपडेट:

१८८० साली भारतात लँड रेकॉर्ड सिस्टम सुरू झाली. त्यानंतर अनेक बदल झाले आहेत. आधुनिक काळात डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लँड रेकॉर्ड अपडेट केले जात आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होत आहेत:

• ऑनलाइन माहिती उपलब्ध

• त्वरित अपडेट

• पारदर्शकता

• भ्रष्टाचारास आळा

• वेळेची आणि पैशांची बचत

५. शेतजमीन वाटणीचे महत्त्वः

अ) कायदेशीर हक्कः शेतजमिनीची योग्य वाटणी झाल्यास प्रत्येक वारसदाराला त्याच्या हिश्श्याची जमीन मिळते आणि त्याचा कायदेशीर हक्क प्रस्थापित होतो.

ब) आर्थिक स्वातंत्र्यः स्वतःच्या नावावर शेतजमीन असल्यामुळे शेतकऱ्याला आर्थिक व्यवहार करणे सोपे जाते. बँक कर्ज, अनुदान इत्यादी सुविधा मिळवणे शक्य होते.

क) विकास योजनांचा लाभ: शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतजमीन स्वतःच्या नावावर असणे आवश्यक असते.

ड) वाद टाळणे: योग्य पद्धतीने शेतजमिनीची वाटणी केल्यास भविष्यात कुटुंबात वाद होण्याची शक्यता कमी होते.

 

६. शेतजमीन वाटणीतील आव्हाने:

अ) कागदपत्रांची अडचण: अनेकदा जुनी कागदपत्रे उपलब्ध नसतात किंवा नष्ट झालेली असतात, त्यामुळे वाटणी प्रक्रिया अडचणीत येते.

ब) कुटुंबातील मतभेद: काही वेळा कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वाटणीबाबत मतभेद असतात, त्यामुळे प्रक्रिया रखडते

क) खर्चिक प्रक्रिया: न्यायालयीन प्रक्रिया खूप खर्चिक असू शकते, त्यामुळे अनेक शेतकरी ती टाळतात.

ड) वेळखाऊ प्रक्रिया: शासकीय कार्यालयांमधील प्रक्रिया बऱ्याचदा वेळखाऊ असते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्रास होतो.

शेतजमिनीची वाटणी ही एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे जी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनावर दूरगामी परिणाम करते.

योग्य पद्धतीने आणि कायदेशीररीत्या शेतजमिनीची वाटणी केल्यास शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होतात.

शासनाने या प्रक्रियेला अधिक सुलभ आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तसेच, शेतकऱ्यांनीही या प्रक्रियेबद्दल जागरूक राहून आपले हक्क जपले पाहिजेत.

शेवटी, शेतजमिनीची योग्य वाटणी ही शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा पाया आहे.