State Employees New GR:वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीकरिता विवाहीत महिला शासकीय कर्मचाऱ्याला तिच्या वर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या आणि तिच्या बरोबर राहत असलेल्या तिच्या आई-वडीलांची किंवा तिच्या सासू- सासऱ्यांची निवड करणेबाबत
महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ मधील नियम क्र.२ मध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाची व्याख्या दिलेली आहे.
सदर नियमातील क्र.२ (३) (तीन) अन्वये शासकीय कर्मचाऱ्यांवर पुर्णपणे अवलंबुन असलेले शासकीय कर्मचाऱ्याचे आई-वडील किंवा तिच्या सासू-सासऱ्यांचा त्याच्या कुटुंबात समावेश होतो.
तसेच सदर नियमान्वये “महिला शासकीय कर्मचाऱ्याला तिच्यावर पुर्णपणे अवलंबुन असलेल्या तिच्या आई-वडीलांची किंवा तिच्या सासू- सासऱ्याची निवड करता येईल” अशी तरतुद करण्यात आली आहे.
HDFC Bank Personal Loan | HDFC बँकेकडून 10 लाख रुपयांपर्यंतचे वैयक्तिक कर्ज मिळवा तेही फक्त पाच मिनिटांत ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या
या तरतुदीच्या अनुषंगाने विवाहित महिला शासकीय कर्मचाऱ्याच्या सेवापुस्तकात सदर बाबत दिनांकासहीत नोंद ठेवणे संदर्भीय दिनांक १४.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
दरम्यानच्या कालावधीत शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, शासकीय सेवेत नव्याने रुजू होण्याऱ्या महिला शासकीय कर्मचारी यांना विवाहापुर्वी त्यांच्या आई-वडीलांवरील वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती नियमानुसार अनुज्ञेय आहे.
परंतु काही महिला कर्मचाऱ्यांकडून विवाहापश्चात वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या अनुषंगाने “आई-वडील” किंवा “सासू-सासरे” या पैकी एकाची निवड करुन तसा विकल्प देवुन त्याची सेवापुस्तकात नोंद घेण्याची तरतुद अवगत नसल्याने, त्यांच्या सेवापुस्तकात वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या अनुषंगाने “आई-वडील” किंवा “सासू-सासरे” या पैकी एका विकल्पाची नोंद घेण्यात आलेली नसल्याचे दिसून येते.
तसेच काही महिला कर्मचारी यांच्याकडुन रुग्णाच्या उपचारादरम्यान वा उपचारानंतर सेवापुस्तकात आई-वडील किंवा सासू- सासरे या पैकी एका विकल्पाची नोंद घेऊन त्यानुसार वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीची मागणी केली जाते.
3 लाखांच्या बजेटमध्ये मारुती अल्टो 800 सर्वोत्तम कार, पहा तपशील
या सर्व बाबी विचारात घेता, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या वैद्यकीय उपचाराच्या अनुषंगाने रुग्णास डिस्चार्ज मिळाल्यापासून एक वर्षाच्या कालावधीत वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव कार्यालय प्रमुखाकडे सादर करण्याची मुभा असल्याची बाब विचारात घेता, त्याअनुषंगाने दिनांक १४.१२.२०२२ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारीत आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
