Nuksan Bharpai new GR | मोठी बातमी आता अतिवृष्टी शेतकऱ्यांना 1 ऑक्टोबर पासून मदत जाहीर सरकारचा नवीन जीआर जाहीर 

Nuksan Bharpai new GR | मोठी बातमी आता अतिवृष्टी शेतकऱ्यांना 1 ऑक्टोबर पासून मदत जाहीर सरकारचा नवीन जीआर जाहीर 

 

Nuksan Bharpai new GR महाराष्ट्र राज्यात दरवर्षी पावसाळ्यात अनेक भागांत अतिवृष्टी होते. यंदाही जून ते ऑगस्ट 2024 या कालावधीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसामुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 23 सप्टेंबर 2024 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.

या लेखात आपण या शासन निर्णयाचा सविस्तर आढावा घेऊया आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीबद्दल जाणून घेऊया.

 

नुकसानग्रस्त भागांची ओळख

 

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य सरकारने व्यापक सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. या सर्वेक्षणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:

 

1.सर्वेक्षणाचा कालावधी: जून ते ऑगस्ट 2024 या तीन महिन्यांच्या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे झालेले नुकसान या सर्वेक्षणात समाविष्ट करण्यात आले आहे.

2.सर्वेक्षण पथक: महसूल विभाग आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त टीमने हे सर्वेक्षण केले आहे. या दोन्ही विभागांच्या तज्ज्ञांचा समावेश असल्याने सर्वेक्षणाची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता वाढली आहे.

3.नुकसानग्रस्त पिकांची यादी: प्रत्येक जिल्ह्यातील नुकसान झालेल्या पिकांची सविस्तर यादी तयार करण्यात आली आहे. ही यादी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, जेणेकरून शेतकरी आपल्या पिकांच्या नुकसानीची माहिती सहज मिळवू शकतील.

 

नुकसान भरपाईसाठी अर्ज प्रक्रिया

 

शेतकऱ्यांना मदत मिळवण्यासाठी एक सुव्यवस्थित अर्ज प्रक्रिया निर्धारित करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेचे प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

 

1.अर्ज सादर करण्याची मुदत: नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अर्ज सादर करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी आणि अर्ज पूर्ण भरण्यासाठी पुरेशी आहे.

2.अर्ज सादर करण्याचे पर्याय: शेतकऱ्यांना दोन पर्याय उपलब्ध आहेत:

• ऑनलाईन अर्ज: इंटरनेट सुविधा असलेले शेतकरी घरबसल्या अर्ज भरू शकतात.

• प्रत्यक्ष अर्ज: जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा तालुका कृषी कार्यालयात जाऊन शेतकरी थेट अर्ज सादर करू शकतात.

3.आवश्यक कागदपत्रे: अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे:

• जमिनीची सातबारा उतारे

• नुकसानग्रस्त पिकांचे फोटो

• पिकांची स्थिती दर्शविणारे प्रमाणपत्र

• इतर संबंधित दस्तऐवज

मदतीसाठी पात्रता

सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळेल असे नाही. मदतीसाठी काही निकष ठरवण्यात आले आहेत:

 

1.नुकसानीची किमान मर्यादा: 50% पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या पिकांचे शेतकरीच मदतीसाठी पात्र असतील. हा निकष लावल्यामुळे गंभीर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य मिळेल.

2.पीक-निहाय निकष: विविध प्रकारच्या पिकांसाठी वेगवेगळे निकष ठरवण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ:

• धान्य पिके

• फळ पिके

• भाजीपाला

 

प्रत्येक पीक प्रकारासाठी नुकसानीचे मूल्यांकन करण्याची पद्धत वेगळी असेल.

 

आर्थिक मदतीचे प्रमाण

शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीचे प्रमाण निश्चित केले आहे:

 

1.प्रति हेक्टर मदत: नुकसानग्रस्त पिकांसाठी प्रति हेक्टर (हेक्टरी) एक ठराविक रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. ही रक्कम पीक प्रकार आणि नुकसानीच्या प्रमाणानुसार बदलू शकते.

2.थेट बँक खाते हस्तांतरण: मंजूर झालेली मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. यामुळे मध्यस्थांची गरज न पडता शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळेल.

 

अर्ज तपासणी आणि मंजुरी प्रक्रिया

शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या अर्जांची काळजीपूर्वक छाननी केली जाईल:

 

1.तपासणी पथक: महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक अर्जांची तपासणी करेल. या दोन्ही विभागांच्या तज्ज्ञांचा समावेश असल्याने तपासणी प्रक्रिया अधिक प्रभावी होईल.

2.कागदपत्रांची पडताळणी: सादर केलेल्या सर्व कागदपत्रांची सत्यता तपासली जाईल. अर्जात दिलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष नुकसानीचे प्रमाण यांची तुलना केली जाईल.

3.मंजुरी प्रक्रिया: सर्व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण असतील आणि निकषांची पूर्तता होत असेल तरच अर्ज मंजूर केला जाईल.

4.शेतकऱ्यांना सूचना: तपासणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर शेतकऱ्यांना SMS किंवा ई-मेलद्वारे सूचित करण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या अर्जाच्या स्थितीबद्दल अद्ययावत माहिती मिळेल.

 

मदत वितरण प्रक्रिया

मंजूर झालेल्या अर्जांसाठी मदतीचे वितरण खालील पद्धतीने केले जाईल:

 

1.आधार-लिंक बँक खाते: मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या आधार-लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. यामुळे मदतीचे वितरण पारदर्शक आणि सुरक्षित होईल.

2.जिल्हास्तरीय समिती: मदतीच्या वितरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती मदत वितरणाची प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी जबाबदार असेल.

3.वेळापत्रक: मदतीचे वितरण ठराविक वेळापत्रकानुसार केले जाईल. यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांना योग्य वेळेत मदत मिळेल.

तक्रार निवारण यंत्रणा

शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक प्रभावी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे:

 

1.तक्रार नोंदणी: मदतीबाबत काही तक्रार असल्यास शेतकरी आपल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार दाखल करू शकतात. तक्रार नोंदणीसाठी एक सोपी प्रक्रिया असेल.

2.निवारण कालावधी: प्रत्येक तक्रारीचे निवारण 15 दिवसांच्या आत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्वरित न्याय मिळेल.

3.अपील प्रक्रिया: तक्रार निवारणाच्या निर्णयाने शेतकरी समाधानी नसल्यास त्यांना अपील करण्याची संधी असेल. अपीलाचे निराकरण वरिष्ठ पातळीवर केले जाईल

 

महाराष्ट्र शासनाचा हा नवीन निर्णय अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार असून त्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल