Maharashtra Panchayat Raj Election 2024:लोकसभा निवडणुकीचा निकाल चार जूनला लागल्यानंतर लगेचच ऑगस्ट ते सप्टेंबरदरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी महायुतीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
शिवाय ओबीसी आरक्षणासंदर्भात १२ जुलै रोजी ‘सर्वोच्च’ सुनावणी असून त्यात निकाल येण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजण्याचे संकेत आहेत.
त्यामुळे नगर जिल्ह्यातही गट गणांसह नगरपालिका प्रभागांतील इच्छुक पुन्हा एकदा सक्रिय झाल्याचे दिसणार आहे.
प्रभागरचना आणि बावलेली गट-गण व सदस्यांची संख्या अशा तीन मुद्यांवरून याचिका दाखल झाल्या होत्या. दोन वर्षांपासून यावरच सुनावणी सुरू आहे.
नोकियाने हा अतिशय सुंदर आणि पातळ 5G स्मार्टफोन लाँच केला आहे ज्यामध्ये अप्रतिम वैशिष्ट्ये आणि मस्त डिझाइन आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राज्यात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांचे नवीन गट आणि गायांची रचना झाली होती.
नगर जिल्हा परिषदेच्या गटांमध्येही ७५ वरून ८५ पर्यंत आणि गणांमध्ये १७० पर्यंत बाढ करण्यात आली होती.
जुने गट-गण तोडून नव्याने रचनाही झाली होती. आरक्षण सोडतीची प्रक्रियाही पूर्ण झाली होती.
मात्र त्यानंतर महायुतीचे सरकार सत्तेत आले आणि त्यांनी वाढीव गटसंख्या, प्रभाग रचनेचा निर्णय -बदलला.
याशिवाय ओबीसी आरक्षणाबाबतही सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू झाला. ओबीसी आरक्षण,
दरम्यान, राजकीय स्थितीचा अंदाज बांधत महायुती सरकारही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी फारसा रस दाखवत नसल्याचे दिसले.
परिणामी, नगर जिल्हा परिषदेसह मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिकांवर सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू आहे.
झेडपीचा कारभार २१ मार्च २०२२ पासून प्रशासकच हाकत आहेत.
आता दोन वर्षे उलटली तरी अद्याप निवडणुकांना मुहूर्त सापडलेला नाही.
त्यामुळे आपल्या गट आणि गणांत तयारी करणारे इच्छुक दोन वर्षापासून काहीसे भूमिगत झाल्याचे चित्र होते.
मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने हे इच्छुक पुन्हा एकदा सक्रिय झाल्याचे
चार जूनला निकाल असून यात केंद्रात एनडीएचे सरकार आले तर त्याच लाटेचा स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये फायदा होऊ शकतो.
असा अंदाज बांधून भाजपच्या राज्यातील काही नेत्यांचा निवडनुकांसाठी प्रयत्न सुरू आहे.
त्यामुळे ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
या निवडणुका पार पडल्यानंतर ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा नोव्हेंबरमध्ये लगेचच विधानसभा निवडणुका होऊ शकतील.
त्या वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, महापौर, नगराध्यक्ष, नगरसेवक यांची नव्या दमाची फौज ही त्या त्या विधानसभेसाठी महायुतीला फायदेशीर
पावसाळा आणि न्यायालयाची आडकाठी!
ऑगस्ट ते सप्टेंबर दरम्यान वरुणराजा चांगलाच जोर धरत असल्याच अनुभव आहे.
त्यामुळे या कालावधीत निवडणुका घ्यायच्या का, यावरही आयोगाकडून विचारमंथन होऊ शकते.
मात्र जिल्हानिहाय पावसाचा अंदाज बांधून कार्यक्रम लागू शकतो, असेही बोलले जात आहे.
सर्वोच्य न्यायालयातील ओबीसी आरक्षणाच्या निकालावरच निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
निमित्त लोकसभेचे; तयारी विधानसभेची! लोकसभा निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांसाठी दिसले.
अर्थात त्यांना लोकसभेनंतर तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार असल्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीचा
लोकप्रतिनिधींनी विशेषतः राहुरी आणि कर्जत-जामखेडमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांबरोबरच विधानसभेचीही तयारी करून घेतली आहे.
त्यासाठी नगरपालिका हद्दीत ज्या प्रभागात मताधिक्य मिळेल, तिथे ज्याची ताकद जास्त दिसेल, त्याला उमेदवारी दिली जाईल.
तसेच गट आणि गणातही हेच समीकरण मांडल्याने लोकसभा निवडणुकीत मिनी मंत्रालयाच्या तिकिटासाठी इच्छुक असलेल्यांनी पायाला चिंगरी बांधून तनमनधनाने प्रचार केल्याचे दिसले.
ओबीसींसाठी १२ जुलैला ‘सर्वोच्च’ सुनावणी?
ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून १६ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती.
राज्य सरकारची मोठी घोषणा शेतकऱ्यांना मोफत वीज आणि घरगुती विज बिल शून्य
मात्र ती झाली नाही, तर १२ जुलैला यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे या तारखेला ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय होऊन भाजपाला अपेक्षित ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये निवडणुका घेणे शक्य होऊ शकते, असाही तर्क काढला जात आहे.
ठरे, असे आडाखा बांधण्यात येत असल्याचे समजते. केंद्रात आपले सरकार येणारच आहे, आता राज्यातही आपले सरकार आणण्यासाठी हेच
पदाधिकारी विधानसभेला स्टार प्रचारक म्हणून गावागावात कामाला येणार असल्याचाही महायुतीतून सूर आहे. त्यामुळे विधानसभेपूर्वी स्थानिक..
तर आधी‘विधानसभा’ घेण्याचे धाडस होईल?
लागल्यानंतर त्यावरच पुढच्या निवडणुकांचे गणित अवलंबून असेल. पाच महिन्यांनंतर लगेचच विधानसभा निवडणुका आहेत. २०१९ची विधानसभा निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये झाली होती.
त्यामुळे अगोदर विधानसभा घेतल्याच, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०२५ मध्ये जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र लोकसभेचा निकाल ‘जरा वेगळा’ लागला
तर या बातावरणात विधानसभा घेण्याचे धाडस होईल का, याकडेही लक्ष असणार आहे.
स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, यासाठी भाजपच आग्रही असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजले आहे.
