7th Pay Commission News:सातव्या वेतन आयोगांतर्गत, केंद्र सरकार सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सुटका (DR) मध्ये दुसरी वाढ जाहीर करू शकते.
सप्टेंबरमध्ये या संभाव्य 3 टक्के वाढीमुळे एकूण चलनवाढीचा लाभ 53 टक्क्यांवर पोहोचेल.
तथापि, सरकार 18 महिन्यांची DA आणि महागाई रिलीफ (DR) ची थकबाकी सोडण्याची शक्यता नाही.जी कोविड-19 महामारी दरम्यान निलंबित करण्यात आली होती.
खुशखबर! 1956 सालापासूनच्या जमिनी जप्त होऊन त्या परत मूळ मालकाला मिळणार शासनाचा मोठा निर्णय
7 वा वेतन आयोग: DA
अलीकडेच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दोन सदस्यांनी डीए थकबाकीबाबत सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रश्नावर अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले: “नाही “केंद्र सरकारी कर्मचारी/पेन्शनधारकांना 18 महिन्यांचे महागाई फायदे/सवलत जारी करण्याचा सरकार सक्रियपणे विचार करत आहे का? कोविड साथीच्या काळात कोणता थांबला होता?”
7 वा वेतन आयोग: DA/DR
या निर्णयाचे कारण स्पष्ट करताना. चौधरी यांनी संसदेत लेखी उत्तरात सांगितले. “01.01.2020, 01.07.2020 आणि 01.01.2021 रोजी सरकारी कर्मचारी/पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता (DA)/महागाई रिलीफ (DR) चे तीन हप्ते बंद करण्याचा निर्णय कोविड-19 च्या संदर्भात घेण्यात आला.
ज्यामुळे आर्थिक विस्कळीत झाली. सरकारी वित्तावरील दबाव कमी करण्यासाठी… 2020 मधील साथीच्या रोगाचा प्रतिकूल आर्थिक परिणाम आणि सरकारने कल्याण निधीच्या रूपात स्वीकारलेल्या उपाययोजनांचा 2020-21 आर्थिक वर्षाच्या पुढे अप्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम होता, DA/DR भरण्यास विलंब झाला. व्यवहार्य मानले जात नाही.
BSNL ने लॉन्च केला 30 दिवसांचा स्वस्त प्लॅन,दररोज 2GB डेटासह मोफत कॉलिंग सुविधा उपलब्ध होईल.
7 वा वेतन आयोग: महागाई भत्ते
सरकारला या प्रश्नावर संघटनांचे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना डॉ. चौधरी म्हणाले: “२०२४ मध्ये, नॅशनल जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह कौन्सिल ऑफ मशिनरी (NCJCM) सह सरकारी कर्मचारी संघटनांकडून प्रतिनिधित्व प्राप्त झाले आहे.”
यापूर्वी चौधरी यांनी 2023 मध्ये लोकसभेत डॉ.महागाई भत्त्यावरील स्थगिती आणि देय असलेल्या महागाई भत्त्याच्या तीन हप्त्यांमुळे 34,402.32 कोटी रुपयांची बचत झाली आणि कोविड-19 महामारीचा आर्थिक प्रभाव कमी करण्यासाठी वापरण्यात आला.”
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी.
तीन डीए थकबाकी गोठवून सरकारने 34,402.32 कोटी रुपये वाचवले. कोविड-19 महामारीच्या आर्थिक प्रभावांना तोंड देण्यासाठी केंद्राने रोख रक्कम वापरली.
